निजी क्षेत्र में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, निजी क्षेत्र सहित अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करने का प्रावधान करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी तय करने, समीक्षा करने और संशोधित करने के लिए उपयुक्त सरकारें हैं और इस प्रकार तय की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होती हैं। वेतन संहिता, 2019 के तहत, उपयुक्त सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों और संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सभी रोजगारों पर लागू होती है। न्यूनतम मजदूरी से संबंधित वेतन संहिता अधिनियम, 2019 के प्रावधान लागू नहीं हुए हैं।

सरकार निम्नलिखित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाकर असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (यूडब्ल्यूएसएस), 2008 लागू कर रही है जीवन और विकलांगता कवर स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ वृद्धावस्था सुरक्षा; और कोई अन्य लाभ जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

ग्राहक द्वारा किए गए योगदान के आधार पर प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और विकलांगता कवर प्रदान किया जाता है। पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है और यह जोखिम कवरेज के लिए रु। किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2.00 लाख रुपये वार्षिक प्रीमियम पर। 436/-. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है, जिसमें दुर्घटना मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता के मामले में 2.00 लाख रुपये और जोखिम कवरेज के साथ रु। रुपये के वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए 1.00 लाख रुपये। 20. आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। 27 विशिष्टताओं में 1949 उपचार प्रक्रियाओं के अनुरूप माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति पात्र परिवार 5 लाख रुपय प्रति है।

वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना शुरू की। यह रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रु. 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के असंगठित श्रमिक जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकारी वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं, वे पीएम-एसवाईएम योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत मासिक योगदान का 50 फीसदी लाभार्थी द्वारा देय होता है और केंद्र सरकार द्वारा समान योगदान का भुगतान किया जाता है।

सरकार ने असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं/कल्याण योजनाओं की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करने के लिए अगस्त, 2021 में ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। 02.08.2023 तक 28.99 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।

यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।