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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 मार्च, 2024 के एक आदेश द्वारा, यूनाइटेड मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर (बैंक) पर गैर-लाभकारी कार्यों के लिए ₹3.00 लाख (केवल तीन लाख रुपये) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। -प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत अनुपालन निर्देश जारी किया गया। ये जानकारियां भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने जारी एक बयान में दी।
बैंक का वैधानिक निरीक्षण आरबीआई द्वारा 31 मार्च, 2022 को उसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था। आरबीआई के निर्देशों और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के गैर-अनुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर, बैंक को सलाह देते हुए एक नोटिस जारी किया गया था। यह कारण बताने के लिए कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।
नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने अन्य बातों के साथ-साथ पाया कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी गई ब्याज दरों की तुलना में सावधि और बचत जमा पर अधिक ब्याज दरों की पेशकश का आरोप उल्लंघन है। एसएएफ के तहत जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों को कायम रखा गया, जिससे मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक हो गया।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
