पांचवा संस्करण सी आईआई यूपी हेल्थ समिट 2023
पूजा श्रीवास्तव
आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य सरकार अब तक 3500 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च कर चुके है। स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के लिए प्रदेश में ग्रीन चौनल सेट-अप किया है जो बीमा क्लेम के लिए एक फास्ट ट्रैक चौनल है। यें बातें सी.आई.आई – यू.पी0 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के 5वें संस्करण का आयोजन पर उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेनशर्मा लखनऊ के निजी होटल में कही।
उन्होंने कहा कि इस चौनल में अब तक 1242 अस्पताल शामिल किये जा चुके है जो किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक संख्या है।
श्री शर्मा ने कहा कि हमारा लक्ष्य सभी को समान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह भी बताया कि टीबी उन्मूलन राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता वाले लक्ष्यों में से एक है।
प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव रंजन कुमार ने कहा कि
हम स्वास्थ्य सेवाओं की लागत कम करने और इसे जनता के लिए किफायती बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों की भी मदद ले रहे हैं। उन्होंने उद्योग जगत से अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया ताकि स्वास्थ्य सेवा और वस्तुओं को नवीन, स्मार्ट और किफायती बनाया जा सके।
दर्शकों को संबोधित करते हुए, टकेडा की वैश्विक प्रमुख, मिशेल एर्वी ने कहा कि भारत में लगभग 2 अरब लोगों को आवश्यक दवाओं तक पर्याप्त पहुंच नहीं है जो एक बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जी20 शिखर सम्मेलन में भारत ने सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु अपनी प्रतिबध्यता व्यक्त कि जो एक प्रशंशा का पात्र है। उन्होंने एक जिला एक मेडिकल कॉलेज नीति के तहत राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के यू.पी0 सरकार के दृष्टिकोण की भी सराहना की।
स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेजे की मुख्य कार्यकारी अधिकारी संगीता सिंह ने कहा कि हम राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 3600 संस्थानों को सूचीबद्ध करने में कामयाब रहे हैं, जिनमें से 69 फीसदी निजी चिकित्सा संस्थान हैं।
दर्शकों को संबोधित करते हुए, सी.आई.आई. यू.पी0 स्टेट काउंसिल की उपाध्यक्ष और पी.टी.सी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की निदेशक और सी.एफ.ओ श्रीमती
अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को और अधिक व्यापक और समावेशी बनाने में अपने विचार साझा करने के लिए सभी सम्मानित वक्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि सी.आई.आई सार्वजनिक – निजी भागीदारी मॉडल पर आयुष्मान भारत योजना के सफल कार्यान्वयन पर राज्य सरकार के साथ काम करने को इच्छुक है।
सम्मेलन में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधि, उद्योग, सी.आई.आई. सदस्यों और सरकारी प्रतिनिधियों समेत 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया।