कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वार्षिक केवाईसी आवश्यकताओं को तीन साल में एक बार

चंडीगढ़, नवी मुंबई और बेंगलुरु में 3 नए क्षेत्रीय निदेशालयों और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नोएडा, नागपुर तथा चंडीगढ़ में 6 नए आरओसी 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत रजिस्ट्रार सी-पेस के पास आवेदन दाखिल करने वाली सरकारी कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 31 दिसंबर, 2025 को कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाने) नियमावली, 2016 में संशोधन किया गया
लघु कंपनियों के लिए चुकता शेयर पूंजी और कारोबार की सीमा बढ़ाई गई
विलय और अधिग्रहण संरचना में सुधार किए गए

एनीटाइम न्यूज नेटवर्क। कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वर्ष 2025 के दौरान की प्रमुख पहलें और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं विलय और अधिग्रहण संरचना में सुधार
केंद्रीय बजट 2025-26 के पैरा 101 के अनुरूप, सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 233 के तहत फास्ट ट्रैक विलय और विभाजन के दायरे को व्यापक बनाने के लिए 4 सितंबर 2025 को कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और समामेलन) नियम, 2016 में संशोधन किया। इन संशोधनों के तहत कंपनियों के निम्नलिखित अतिरिक्त वर्गों को त्वरित प्रक्रिया का लाभ उठाने की अनुमति दी गई है निर्धारित सीमा को पूरा करने वाली दो या दो से अधिक गैर-सूचीबद्ध कंपनियां (धारा 8 कंपनियों के अलावा); होल्डिंग और सहायक कंपनियां, उन मामलों को छोड़कर जहां हस्तांतरणकर्ता एक सूचीबद्ध कंपनी है; एक ही होल्डिंग कंपनी की दो या दो से अधिक सहायक कंपनियां, उन मामलों को छोड़कर जहां हस्तांतरणकर्ता एक सूचीबद्ध कंपनी है। इन बदलावों से कारपोरेट पुनर्गठन में लगने वाले समय और लागत में अत्‍यधिक कमी आने की उम्मीद है।

व्यापार करने में सुगमता के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां
कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अनुपालन को और सरल बनाने, कॉर्पाेरेट गवर्नेंस को मजबूत करने और भारत के व्यापारिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए कई नीतिगत, नियामक, संस्थागत और प्रौद्योगिकी-आधारित पहलें की हैं। प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं

1. विनियमों की अधिसूचना 2025 के दौरान, मंत्रालय ने अनुपालन आवश्यकताओं को युक्तिसंगत बनाने और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कई संशोधनों की समीक्षा की और उन्हें अधिसूचित किया।
2. जारी किए गए परिपत्र एमसीए वी3 प्लेटफॉर्म पर सुचारू रूप से परिवर्तन करने, अतिरिक्त शुल्कों में छूट देने, फाइलिंग की समयसीमा बढ़ाने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम सभाओं/अंतर्राष्ट्रीय आम सभाओं के संचालन को सक्षम बनाने के लिए कई सामान्य परिपत्र जारी किए गए। इन उपायों से परिवर्तन के दौरान कंपनियों पर अनुपालन का बोझ काफी कम हो गया।
3. एमसीए ने अधिसूचना संख्या जीएसआर 880(ई) दिनांक 01.12.2025 के माध्यम से लघु कंपनियों के लिए चुकता शेयर पूंजी और कारोबार की सीमा को क्रमशः 10 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत रजिस्ट्रार सी-पीएसई के पास आवेदन दाखिल करने वाली सरकारी कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाने) नियमावली, 2016 को 31 दिसंबर , 2025 को संशोधित किया गया है।
इस संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलों में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या मनोनीत एक या अधिक निदेशकों के संबंध में क्षतिपूर्ति बांड, कंपनी की ओर से भारत सरकार या राज्य सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग में एक अधिकृत प्रतिनिधि (अवर सचिव या समकक्ष से कम रैंक का न हो) द्वारा दिया जाएगा। इस संशोधन का उद्देश्य उन सरकारी कंपनियों को शीघ्र बंद करना है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी रजिस्टर से अपना नाम हटवाने के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
5. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 12ए के तहत कंपनियों में निदेशकों के लिए वार्षिक केवाईसी (केवाईसी) आवश्यकता की समीक्षा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में जांच, गैर-वित्तीय नियामक सुधार पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी-एनएफआरआर) की अनुशंसा और हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर की गई है। इस संबंध में प्रासंगिक नियम को कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से संशोधित किया गया है। 31 दिसंबर, 2025 को अधिसूचित नियमों में संशोधन (जो 31 मार्च, 2026 से प्रभावी होगा) के अनुसार, वार्षिक केवाईसी दाखिल करने की आवश्यकता को प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार सरल केवाईसी सूचना से प्रतिस्थापित किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य सभी कंपनियों में निदेशकों के लिए अनुपालन को अत्‍यधिक सरल बनाना है।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (आईईपीएफए) के अंतर्गत अर्जित उपलब्धियां
अगस्त 2025 में, आईईपीएफए ​​ने दावों के त्वरित निपटान और निवेशकों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए एक एकीकृत पोर्टल और समर्पित कॉल सेंटर का शुभारंभ यह पोर्टल एमसीए-21, एनएसडीएल/सीडीएसएल और पीएफएमएस को एक ही स्वचालित कार्यप्रणाली में एकीकृत करता है, जिससे शेयरों और लाभांशों के लिए अनुमोदन के बाद हस्तांतरण का समय कई महीनों से घटकर 1-2 दिन रह जाता है। इसके लॉन्च के बाद से, 24026 से अधिक दावों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिससे चालू वित्तीय वर्ष में कुल स्वीकृतियों की संख्या 27231 हो गई है। पुनः अधिसूचित फॉर्म आईईपीएफ-5 और इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन रिपोर्ट (ईवीआर) को 6 अक्टूबर 2025 से लागू किया गया, जिससे बैंक विवरणों को स्वचालित रूप से प्राप्त करना और शेयरधारिता डेटा का पूर्व-सत्यापन सक्षम हो गया। अब एक समर्पित कॉल सेंटर शिकायतों के त्वरित निवारण और निवेशक सहायता प्रदान करता है। इन सुधारों ने दावा निपटान को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल प्रक्रिया में बदल दिया है।

दिवालियापन और दिवालिया संहिता, 2016 के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां और सुधार दिवालियापन एवं  दिवालिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 को समयसीमा कम करने, मूल्य इष्‍टतमीकरण में सुधार करने और शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से 12 अगस्त, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक में लेनदारों द्वारा शुरू किए गए दिवालियापन, सामूहिक दिवालियापन और सीमा पार दिवालियापन के लिए रूपरेखा का भी प्रस्ताव है और वर्तमान में लोकसभा की चयन समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है। सितंबर 2025 तक, संहिता के तहत कुल 1300 समाधान योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें लेनदारों को 3.99 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जो परिसमापन मूल्य का 170.09 प्रतिशत और उचित मूल्य का 93.79 प्रतिशत है (उन 1177 मामलों के आधार पर जिनमें उचित मूल्य का अनुमान लगाया गया है)। परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के सापेक्ष लेनदारों के लिए नुकसान लगभग 6 प्रतिशत था, जबकि उनके स्वीकृत दावों के सापेक्ष यह लगभग 67 प्रतिशत है। प्रौद्योगिकी आधारित एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में, दिवालियापन और दिवालिया संहिता (आईबीसी) के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास कार्य वर्तमान में जारी है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य दिवालियापन ढांचे के स्तंभों का निर्माण करने वाले सभी प्रमुख हितधारकों और संस्थानों को एकीकृत करना है, जिनमें राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), भारतीय दिवालियापन और दिवालिया बोर्ड (आईबीबीआई), सूचना उपयोगिता केन्‍द्रों (आईयू) और दिवालियापन प्रोफेशनल (आईपी) शामिल हैं। इस एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म से दिवालियापन प्रक्रिया की संपूर्ण श्रृंखला में समन्वय, पारदर्शिता, डेटा उपलब्धता और प्रक्रिया दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे व्यापार करने में सुगमता होगी और लेनदारों का विश्वास मजबूत होगा। इस संबंध में, आईपीआईई परियोजना के लिए परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) को 16 दिसंबर, 2025 को कार्य में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा, सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरपीएफ) जारी कर दिया गया है, और आरपीएफ के जवाब में प्राप्त तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन वर्तमान में जारी है।
इन सुधारों, विशेष रूप से दिवालियापन प्रणाली के डिजिटल एकीकरण से, व्यवसायों के लिए ऋण की उपलब्धता में सुधार, लेनदेन लागत में कमी और त्वरित एवं अधिक पूर्वानुमानित परिणाम सुनिश्चित होने की उम्मीद है। ये सभी पहलें सामूहिक रूप से भारत को व्यापार करने में सुगमता के मामले में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं। प्रतिस्पर्धा कानून के अंतर्गत उपलब्धियांप्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रवर्तनरू 35 नए प्रतिस्पर्धा-विरोधी मामले दर्ज किए गए और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा 19 मामलों का निर्णय किया गया।
विलय और अधिग्रहणरू इस अवधि के दौरान 76 संयोजन नोटिस दाखिल किए गए और 78 नोटिसों का निपटारा किया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बाजार अध्ययनरू सीसीआई ने 6 अक्टूबर 2025 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रतिस्पर्धा पर अपना बाजार अध्ययन जारी किया, जिसमें एआई बाजार संरचनाओं, रुझानों और प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। वकालत और क्षमता निर्माणरू प्रतिस्पर्धा कानून और सार्वजनिक खरीद पर राज्य संसाधन व्यक्तियों द्वारा 108 लोक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए।
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, जिसकी घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी, का उद्देश्य पांच वर्षों में एक करोड़ से अधिक इंटर्नशिप प्रदान करना है। पायलट चरण अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया था। भारत के युवाओं की ओर से अत्‍यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें दो चरणों में 7.3 लाख उम्मीदवारों ने प्रोफाइल बनाईं। कुल मिलाकर 1.65 लाख पंजीकृत इंटर्नशिप ऑफर दिए गए, जिनमें से लगभग 16,000 युवाओं ने इंटर्नशिप में भाग लिया। इंटर्न को डीबीटी मॉडल के तहत 5,000 रुपये की मासिक वजीफा मिलता है। इसके अतिरिक्त, इंटर्न को नियुक्ति के समय आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए 6,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान भी दिया जाता है। पीएमआईएस, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज की सुविधा भी प्रदान करता है, जिसमें इंटर्न को जीवन और दुर्घटना बीमा शामिल है। यह योजना समावेशिता को प्राथमिकता देती है और ऑटोमोबाइल, आतिथ्य, बैंकिंग, विनिर्माण, एफएमसीजी और अन्य सहित 25 सेक्‍टरों में संरचित 12 महीने की, उद्योग से जुड़ी इंटर्नशिप प्रदान करती है। संस्थागत अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण नियामकीय दायरे को बढ़ाने और सेवा वितरण में सुधार करने के लिए, मंत्रालय 1 जनवरी, 2026 से चंडीगढ़, नवी मुंबई और बेंगलुरु में 3 नए क्षेत्रीय निदेशालय (आरडी) और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नोएडा, नागपुर और चंडीगढ़ में 6 नए कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) कार्यालय शुरू करेगा। कारपोरेट निकायों की संख्या में तेजी से वृद्धि और भविष्य की नियामकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन कार्यालयों की स्थापना की गई है।