Breaking News

250 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के अध्यक्ष और उनके परिजन विशेष अतिथि के रूप में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड 2024 के साक्षी बनेंगे

पैक्स का कम्प्यूटरीकरण इनमें से एक प्रमुख पहल है जिसके तहत 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 63,000 पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है

गणतंत्र दिवस परेड देखने के बाद शाम को विशेष अतिथि भारत पर्व में शामिल होंगे

पूजा श्रीवास्तव

देशभर के 24 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 250 लाभार्थी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स के अध्यक्ष और उनके परिजन भारत सरकार के विशेष अतिथि के रूप में इस बार कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड 2024 के साक्षी बनेंगे। रक्षा मंत्रालय के सहयोग से सहकारिता मंत्रालय गणतंत्र दिवस परेड 2024 में विशेष अतिथियों की मेजबानी कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने बहुत ही कम समय में 54 से अधिक महत्वपूर्ण पहल की हैं। पैक्स का कम्प्यूटरीकरण इनमें से एक प्रमुख पहल है, जिसके तहत 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 63,000 पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। अब तक, 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 12,000 से अधिक पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है और वे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा विकसित (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड किए जा चुके हैं।

राजधानी दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान विशेष अतिथि 25 जनवरी को सहकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा के साथ मुलाक़ात और रात्रि भोज करेंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड देखने के बाद शाम को वे भारत पर्व में शामिल होंगे।

सहकारिता मंत्रालय गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित इन विशेष अतिथियों के दिल्ली प्रवास को एक यादगार अनुभव बनाने और पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना की सफलता को प्रदर्शित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह आयोजन सहभागी पैक्स को सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक नए जोश के साथ काम करने के लिए प्रेरित करेगा।

About ATN-Editor

Anytime news:- Web News portal, weekly newspaper, YouTube news channel,

Check Also

Fastag Annual Pass Scheme

  Posted On: 22 AUG 2025  by PIB Delhi The Government has introduced an amendment …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *