स्मार्ट मीटर और वेल्डिंग रॉड्स और इलेक्ट्रोड्स के लिए गुणवत्ता नियंत्रण अधिसूचित

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 14 जुलाई 2023 को स्मार्ट मीटर और वेल्डिंग रॉड और इलेक्ट्रोड के लिए 2 नए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए हैं। अधिसूचना की तारीख से छह महीने के लिए बाध्य करें।

स्मार्ट मीटर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 क्यूसीओ ए.सी. के लिए आईएस मानकों के तहत अनिवार्य प्रमाणीकरण अनिवार्य करता है। स्टेटिक डायरेक्ट कनेक्टेड वॉट ऑवर स्मार्ट मीटर क्लास 1 और 2 और ए.सी. घरेलू बाजार के लिए निर्मित या भारत में आयातित उत्पादों के लिए स्टेटिक ट्रांसफार्मर संचालित वॉटहॉर और वार-आवर स्मार्ट मीटर, क्लास 0.2े, 0.5े और 1.0े”।

स्मार्ट मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा की खपत, वोल्टेज स्तर, करंट और पावर फैक्टर जैसी जानकारी रिकॉर्ड करता है। स्मार्ट मीटर उपभोग व्यवहार की अधिक स्पष्टता के लिए उपभोक्ता और सिस्टम की निगरानी और ग्राहक बिलिंग के लिए बिजली आपूर्तिकर्ताओं को जानकारी देते हैं।

वेल्डिंग रॉड और इलेक्ट्रोड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कार्बन और कार्बन मैंगनीज स्टील के मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए कवर इलेक्ट्रोड और स्ट्रक्चरल स्टील के गैस शील्डेड आर्क वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग रॉड और नंगे इलेक्ट्रोड के लिए आईएस मानकों के तहत अनिवार्य प्रमाणीकरण को अनिवार्य करता है। घरेलू बाजार के लिए निर्मित या भारत में आयातित उत्पादों के लिए।

डीपीआईआईटी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और हितधारकों के साथ निरंतर परामर्श में क्यूसीओ के कार्यान्वयन की आवश्यकता के लिए प्रमुख उत्पादों की पहचान कर रहा है। इससे 317 उत्पाद मानकों को कवर करने वाले 64 नए क्यूसीओ के विकास की शुरुआत हुई है।

डीपीआईआईटी अपने प्रमुख उत्पादों जैसे इंसुलेटेड फ्लास्क, पीने योग्य पानी की बोतलें, फ्लेम-लाइटर, स्मार्ट मीटर, वेल्डिंग रॉड और इलेक्ट्रोड आदि के लिए गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण के महत्व पर जोर देते हुए कहा – “हमारे लोगों की क्षमता और देश की विश्वसनीयता के साथ, शीर्ष गुणवत्ता के भारतीय उत्पाद दूर-दूर तक यात्रा करेंगे। यह आत्मनिर्भर भारत के लोकाचार – वैश्विक समृद्धि के लिए एक शक्ति गुणक – के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी।

भारत में गुणवत्ता नियंत्रण पारिस्थितिकी तंत्र भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय बीआईएस द्वारा विकसित मानकों पर आधारित है। बीआईएस वस्तुओं, वस्तुओं, प्रक्रियाओं, प्रणालियों और सेवाओं के मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन और गुणवत्ता आश्वासन की गतिविधियों में लगा हुआ है। स्थापित भारतीय मानक स्वैच्छिक प्रकृति के हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी करके अनिवार्य बनाया जा सकता है।

क्यूसीओ एक अनिवार्य प्रमाणन योजना है, जिसके तहत संबंधित उत्पाद पर लागू भारतीय मानकों की निर्दिष्ट सूची का अनुपालन केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक हित, मानव, पशु या पौधों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, अनुचित की रोकथाम सहित विभिन्न विचारों के तहत अनिवार्य किया जाता है। व्यापार प्रथाएं और राष्ट्रीय सुरक्षा।

क्यूसीओ की अधिसूचना से पहले, प्रमुख उद्योग संघों और उद्योग के सदस्यों के साथ उनके इनपुट के लिए व्यापक हितधारक परामर्श आयोजित किए गए थे। क्यूसीओ के मसौदे को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया और उसके बाद विधायी मामलों के विभाग द्वारा कानूनी जांच की गई। इसके बाद, क्यूसीओ को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की वेबसाइट पर 60 दिनों के लिए अपलोड किया गया, जिसमें डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों से टिप्पणियां आमंत्रित की गईं।

घरेलू लघु/सूक्ष्म उद्योगों की सुरक्षा, क्यूसीओ के सुचारू कार्यान्वयन और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए, लघु/सूक्ष्म उद्योगों को समयसीमा के संदर्भ में छूट दी गई है।

क्यूसीओ के कार्यान्वयन के साथ, बीआईएस अधिनियम, 2016 के अनुसार गैर-बीआईएस प्रमाणित उत्पादों का निर्माण, भंडारण और बिक्री प्रतिबंधित हो जाएगी। बीआईएस अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। पहले अपराध के लिए कम से कम 2 लाख रु. दूसरे और उसके बाद के अपराध के मामले में, जुर्माना बढ़कर न्यूनतम 5 लाख रुपये हो जाएगा और माल या वस्तुओं के मूल्य के दस गुना तक बढ़ जाएगा।

इन उत्पादों के लिए क्यूसीओ का कार्यान्वयन न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे देश में विनिर्माण गुणवत्ता मानकों में सुधार होगा और भारत में घटिया उत्पादों के आयात पर अंकुश लगेगा। विकास गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं, उत्पाद मैनुअल आदि के साथ मिलकर ये पहल भारत में एक गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में सहायता करेगी।