एक्सेस और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता के संशोधित मानक जारी

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ‘एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा विनियम, 2024 (2024 का 06)’ नामक संशोधित विनियम जारी किए हैं। ये विनियम एक्सेस (फिक्स्ड और मोबाइल) और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए लागू हैं। विनियमों का संपूर्ण पाठ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने पहले बेसिक और सेलुलर मोबाइल सेवाओं, ब्रॉडबैंड सेवाओं और ब्रॉडबैंड वायरलेस सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) के मानकों को निर्धारित करते हुए तीन अलग-अलग विनियम अर्थात् (i) बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम, 2009 की सेवा की गुणवत्ता के मानक (ii) ब्रॉडबैंड सेवा विनियम 2006 की सेवा की गुणवत्ता और (iii) वायरलेस डेटा सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियम 2012, जारी किए थे, जो समय-समय पर संशोधित किए गए हैं।

नए विनियमन ऊपर बताए गए तीन विनियमनों का स्थान लेंगे। उपरोक्त तीनों विनियमन एक दशक से भी अधिक समय पहले अधिसूचित किए गए थे। तब से, दूरसंचार नेटवर्क का प्रौद्योगिकी परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है और एकीकृत नेटवर्क में परिवर्तित हो गया है। 4-जी और 5-जी जैसी नई और उभरती प्रौद्योगिकियों और फाइबर हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाओं के बड़े पैमाने पर शुरू होने से उत्पन्न गुणवत्ता पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने मौजूदा विनियमनों की व्यापक समीक्षा करने और एक व्यापक नियामक ढांचा पेश करने का फैसला किया, जिसमें एक ही स्थान पर तीनों सेवाओं के लिए क्यूओएस बेंचमार्क शामिल हैं। निर्धारित क्यूओएस मानक उपभोक्ताओं को उच्च-गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करने में सफल होंगे।

18 अगस्त 2023 को जारी किए गए ‘एक्सेस सेवाओं (वायरलेस और वायरलाइन) और ब्रॉडबैंड (वायरलेस और वायरलाइन) सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता मानकों की समीक्षा’ पर परामर्श पत्र के माध्यम से विस्तृत परामर्श प्रक्रिया का पालन करने के बाद संशोधित नियमों को अंतिम रूप दिया गया है, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। 9 अप्रैल 2024 को हितधारकों के साथ एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई, जिसमें हितधारकों और उपभोक्ता मंचों के प्रतिनिधियों ने विनियमों के विभिन्न प्रावधानों पर अपने विचार साझा किए।

विनियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

i. सेवा प्रदाताओं को अपनी वेबसाइट पर प्रौद्योगिकी (2-जी/3-जी/4-जी/5-जी) के अनुसार मोबाइल कवरेज मानचित्र प्रदर्शित करना अनिवार्य करना होगा, ताकि उपभोक्ता उचित निर्णय ले सकें।

ii. सेवा की गुणवत्ता निष्पादन रिपोर्टिंग में पारदर्शिता लाने के लिए, सेवा प्रदाताओं को निर्धारित मापदंडों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने की जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है।

iii. नए उभरते अनुप्रयोगों की प्रदर्शन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, लेटन्सी पैरामीटर के लिए बेंचमार्क को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया गया है तथा जिटर और पैकेट ड्रॉप दर के लिए नए पैरामीटर शुरू किए गए हैं।

iv. सेवा प्रदाताओं द्वारा नेटवर्क संबंधी समस्याओं का समय पर निवारण करने के लिए, मोबाइल सेवा के क्यूओएस प्रदर्शन की निगरानी अब तिमाही के बजाय मासिक आधार पर की जाएगी। लेकिन, मासिक रिपोर्टिंग में सुचारु परिवर्तन के लिए, सेवा प्रदाताओं को विनियमन की प्रभावी तिथि से छह महीने का समय दिया गया है।

v. प्राधिकरण ने ग्रैन्युलर स्तर पर प्रदर्शन की जानकारी प्राप्त करने के लिए, सेल स्तर पर नेटवर्क उपलब्धता, कॉल ड्रॉप, अपलिंक और डाउनलिंक में वॉयस पैकेट ड्रॉप दर आदि जैसे कुछ मापदंडों के आधार पर प्रदर्शन के आंकड़े एकत्र करने का निर्णय लिया है।

vi. कार्यनिष्पादन को मापने और रिपोर्ट करने के दौरान विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा एक समान कार्यप्रणाली अपनाने के लिए विनियमन में विस्तृत और स्पष्ट माप कार्यप्रणाली निर्धारित की गई है।

vii. प्राधिकरण ने नेटवर्क उपलब्धता (संचयी डाउनटाइम और डाउनटाइम के कारण सबसे अधिक प्रभावित सेल), कॉल ड्रॉप दर, पैकेट ड्रॉप दर, विलंबता आदि जैसे कुछ प्रमुख मापदंडों के लिए मानदंडों को छह माह से ढाई वर्ष की समयावधि में क्रमबद्ध तरीके से कड़ा करने का निर्णय लिया है, ताकि सेवा प्रदाता आवश्यकतानुसार अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर सकें।

viii. चूंकि कुछ मामलों में क्यूओएस पैरामीटर प्रदर्शन पर औसत निकालने से समस्या वाले क्षेत्र स्पष्ट रूप से सामने नहीं आते, इसलिए डाउनलिंक और अपलिंक पैकेट ड्रॉप रेट, विलंबता, पॉइंट ऑफ़ इंटरकनेक्शन (पीओआई) व्यस्तता, डाउनलोड और अपलोड स्पीड, व्यस्त घंटों के दौरान रेडियो और कोर नेटवर्क के बीच अधिकतम बैंडविड्थ उपयोग आदि जैसे कुछ प्रमुख मापदंडों के लिए माप पद्धति को औसत से प्रतिशत के आधार पर बदल दिया गया है। इससे सेवा प्रदाताओं द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए खराब क्यूओएस प्रदर्शन वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

ix. मोबाइल कवरेज मानचित्र के प्रदर्शन की आवश्यकता के अतिरिक्त, महत्वपूर्ण नेटवर्क आउटेज, जिटर, व्यस्त घंटों के दौरान रेडियो और कोर नेटवर्क के बीच अधिकतम बैंडविड्थ उपयोग और एसएमएस वितरण सफलता दर आदि की रिपोर्टिंग जैसे नए पैरामीटर शुरू किए गए हैं।

x. वैश्विक मानकों के मुकाबले उपभोक्ता अनुभव पर प्रभाव और वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता के आधार पर क्यूओएस मापदंडों को और अधिक तर्कसंगत बनाया गया है। उदाहरण के लिए, टेलीफोन कनेक्शनों का स्थानांतरण, स्थानीय एक्सचेंज के लिए सेवा का ग्रेड आदि जैसे मापदंडों को हटा दिया गया है और कुछ मापदंडों को अनुपालन से हटाकर सेवा प्रदाताओं द्वारा निगरानी में स्थानांतरित कर दिया गया है।

xi. सेवा की गुणवत्ता निष्पादन मापन मानदंडों में सरलीकरण और वस्तुनिष्ठता तथा सुचारु अनुपालन के साथ, सेवा प्रदाताओं को सेवा की गुणवत्ता निष्पादन की ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए अपनी प्रणाली को उन्नत करने का निर्देश दिया गया है।

xii. गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना एक जीवन भर चलने वाली गतिविधि है जिसे केवल गुणवत्ता प्रबंधन क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपनाने के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए, सेवा प्रदाताओं को सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार प्राप्त करने के लिए सिक्स सिग्मा गुणवत्ता प्रबंधन योजना को अपनाने के लिए कहा गया है।

xiii. सेवा की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर समयबद्ध कार्रवाई करने तथा नेटवर्क में सेवा की गुणवत्ता के गैर-अनुपालन संबंधी निष्पादन का शीघ्र समाधान करने के लिए, सभी सेवाओं के लिए क्रमिक वित्तीय दंडात्मक कार्रवाई लागू की गई है, जो निरंतर गैर-अनुपालन के साथ बढ़ती जाएगी।

ये विनियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के सलाहकार (क्यूओएस-I) श्री तेजपाल सिंह से ईमेल: adv-qos1@trai.gov.in पर या टेलीफोन नंबर +91-11-20907759 पर संपर्क किया जा सकता है।