पूजा श्रीवास्तव
रियल एस्टेट कारोबारी अपना रजिस्ट्रेशन, कॉरपोरेट अफेयर्स, जीएसटी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और जितनी भी आवश्यक रजिस्ट्रेशन कर फीस जमा करते हैं, उसके बाद समाज के कमजोर और गरीब जनता को *अपनी जमीन अपना छत दिलाने* का काम करते हैं जिस पर सरकार भू माफिया टैग लगा देती हैं। यह बातें डेवलपर मीट के दौरान रियल स्टेट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप गुप्ता ने लखनऊ के एक निजी होटल में कहीं।
संदीप गुप्ता ने बताया कि हमारा संगठन सरकारी नियमों और नियामकों और डेवलपरों के बीच सेतु का काम करेगा।
संस्था के सचिव राजकुमार पाल ने कहा कि सभी रियल स्टेट कारोबारियों को संगठित करना जिससे कि हम अपने व्यापार से सम्बन्धित समस्याओं को सरकारी व नियामक संस्थाओं के सामने रख सकेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार व सभी प्राधिकरणों से सामंजस्य स्थापित कर रियल स्टेट के क्षेत्र में आ रही अनेक समस्याओं का उचित माध्यम से निकालना, जिससे ग्राहकों और बिल्डरों दोनों के हितों को सुरक्षित किया जा सके
हेड काउंसलर पवन सिंह ने बताया कि सभी रियल स्टेट कारोबारियों को उनके अधिकार, सरकारी नीतियों व प्राधिकरणों द्वारा जारी समस्त नियमावली आदि के बारे शिक्षित व जागरूक करेंगे ,जिससे रियल स्टेट व्यापार में आ रही अस्थिरता को संपादित किया जा सके।
रियल एस्टेट मीट में लखनऊ के सभी क्षेत्रों से डेवलपरों ने अपने-अपने सुझाव व समस्याएं भी गिनवाए।