Breaking News

अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत 55 जनपदों का तीसरा चरण शुरु

 

सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग (तीसरा संशोधन) आदेश, 2023 के अंतर्गत अनिवार्य हॉलमार्किंग का तीसरा चरण 8 सितंबर, 2023 से लागू हो गया है।

पूजा श्रीवास्तव

अनिवार्य हॉलमार्किंग का तीसरा चरण अनिवार्य हॉलमार्किंग प्रणाली के अंतर्गत अतिरिक्त 55 नए जनपदों को शामिल करेगा, जिसमें अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के बाद एक हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित किया गया है, जिससे अनिवार्य हॉलमार्किंग के अंतर्गत शामिल किए गए जनपदों की कुल संख्या 343 हो गई है। अनिवार्य हॉलमार्किंग के अंतर्गत नए जोड़े गए 55 जनपदों की राज्य के अनुसार सूची भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की वेबसाइट पर हॉलमार्किंग अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

भारत सरकार ने इस बारे में आदेश की अधिसूचना 8 सितंबर, 2023 को जारी की है।

पहले चरण में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) 23 जून 2021 से देश के 256 जनपदों में और दूसरे चरण में 04 अप्रैल 2022 से अतिरिक्त 32 जनपदों में अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू करने में सफल रहा है, जिसमें 4 लाख से अधिक सोने की वस्तुओं को हर दिन हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (एचयूआईडी) के साथ हॉलमार्क किया जा रहा है।

अनिवार्य हॉलमार्किंग के कार्यान्वयन के बाद से, पंजीकृत ज्वैलर्स की संख्या 34,647 से बढ़कर 1,81,590 हो गई है, जबकि परख और हॉलमार्किंग केंद्र (एएचसी) 945 से बढ़कर 1471 हो गए हैं। अब तक 26 करोड़ से अधिक सोने के आभूषणों को हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (एचयूआईडी) के साथ हॉलमार्क किया गया है।

उपभोक्ताओं को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) केयर ऐप में श्सत्यापित हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (एचयूआईडी)श् का उपयोग करके खरीदे गए हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या के साथ हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की प्रामाणिकता और शुद्धता को सत्यापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) केयर ऐप के डाउनलोड की संख्या वर्ष 2021-22 के दौरान 2.3 लाख से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में 12.4 लाख हो गई है। इसके अलावा, पिछले 2 वर्षों की अवधि में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) केयर ऐप में सत्यापित हॉलमार्क विशिष्ट पहचान के एक करोड़ से अधिक हिट दर्ज किए गए हैं।

About ATN-Editor

Check Also

PACS for Petrol/Diesel Outlets and LPG Distributorships

The Government has allowed Primary Agricultural Credit Societies (PACS) to operate Retail Petrol/ Diesel outlets …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *