एसबीआई को अल्टीमेटम दूसरी बैंकों को लखनऊ डीएम वार्निंग देते हुए

 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के तहत समीक्षा बैठक के दौरान सबसे खराब रिपोर्ट कार्ड भारतीय स्टेट बैंक का नजर आया इस मौके पर लखनऊ के जिलाधिकारी विशाखा जी ने भारतीय स्टेट बैंक को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि भारतीय स्टेट बैंक से इस तरह की उम्मीद नहीं थी जिस तरह से उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सीडी रेशों के मामले में उन्होंने दूसरी सरकारी और निजी बैंकों को भी आड़े हाथों लेते हुए उनको भी चेतावनी जारी की 31 से पहले सीडी रेशों के मुताबिक फाइलों का निस्तारण होना चाहिए

शासन द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अन्तर्ग युवाओं को अधिकाधिक स्वरोजगार/रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जनपद को 3500 का लक्ष्य आवंटित किया गया है तथा आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष धीमी प्रगति के दृष्टिगत जिलाधिकारी  विशाख ने  एपीजे अब्दुल कलॉम, कलेक्ट्रेट सभागार, लखनऊ में बैंकों के जिला समन्वयकों एवं ऋण सेंक्सन अथॉरिटी के साथ बैठक की गयी तथा समीक्षा बैठक में योजनान्तर्गत भारतीय स्टेट बैेंक की खराब प्रगति होने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुए कहॉ गया कि अन्य बैंकों द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है, इसी प्रकार भारतीय स्टेट बैंक को भी अधिकाधिक युवाओं को लाभान्वित करना चाहिए अथवा सरकारी योजनाओं में सहयोग न करने के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

       बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बैंक के उच्चाधिकारी को निर्देशित किया गया कि बैंक ऋण स्वीकृति के सम्बन्ध में दैनिक समीक्षा करें तथा शेष औपचारिकताओं के सम्बन्ध में आवेदकों को सूचित करते हुए विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर ऋण स्वीकृत/वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा बैठक में ही लम्बित प्रकरणों में से आवेदक से दूरभाष पर बात की गयी जिसमें आवेदक द्वारा भारतीय स्टेट बेेैंंक की शाखा द्वारा आवश्यक सहयोग न किये जाने सम्बन्धी जानकारी दी गयी, जिससे जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित बैंक के रीजनल मैनेजर को सम्बन्धित ब्रांच प्रंबधक के खिलाफ कडी कार्यवाही/स्पष्टीकरण हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार पंजाब नैशनल बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, केनरा बैंक, कोटेक महिन्द्रा बेैंक के लम्बित प्रकरणों को एक सप्ताह के अन्दर निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया गया।

जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि जो बैंकों में ऋण स्वीकृत/वितरण के लिए प्रकरण लम्बित है वे 07 दिन से अधिक 14 दिन से अधिक लम्बित प्रकरणों की सूची उपलब्ध कराने एवं ऐसे प्रकरण जिनका मार्जिन मनी अंशदान जमा नहीं हो पा रहा है, उनकी सूची शेयर करने के निर्देश दिये गये ताकि अभ्यर्थियों से समन्वय करते हुए योजनान्तर्गत लाभान्वित कराया जा सके साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि जिन प्रकरणों में मार्जिन मनी अंशदान/बैंक द्वारा वांछित आवश्यक प्रपत्र अभ्यथियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है ऐसे अभ्यर्थियों की सूची उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, लखनऊ को उलब्ध कराने के निर्देश दिये गये ताकि समन्वय कर यथाशीघ्र ऋण स्वीकृत/वितरण कराया जा सके।

उक्त के बाद जिलाधिकारी ने जनपद का सीडी रेशियों की समीक्षा की गई, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, आईडीबीआई, आरबीएल, फेडरल बैंक, आर्यात बैंक इत्यादि को दिनांक 31.03.2025 से पूर्व सीडी रेशियों की सुधार की अपेक्षा की गयी तथा सेक्टरवार ऋण मेलो का आयोजन करते हुए सीडी रेसियों की प्रगति बढाने के निर्देश दिये गये।

उक्त बैठक में मुख्य विकास अधिकारी  अजय जैन, डीसी डीआईसी  मनोज चौरसिया सहित विभिन्न बैंकों के डिस्ट्रिक्ट को आर्डिनेटर ने प्रतिभाग किया।