उद्योग जगत के दिग्गजों ने केंद्रीय बजट का किया स्वागत

आम बजट के प्रावधानों, घोषणाओं और नयी योजनाओं को लेकर उद्योग जगत की सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। उद्योग जगत के दिग्गजों ने बजट को सराहनीय बताते हुए इसे विकास के रास्ते पर ले जाने वाला बताया है।

सीईओ-होम क्रेडिट इंडिया, ओन्ड्रेज कुबिक

केंद्रीय बजट 2025 वित्तीय सशक्तिकरण और समावेशन तथा एक डिजिटल-संचालित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक निर्णायक कदम को उजागर करता है। औपचारिक ऋण तक पहुंच का विस्तार करने, डिजिटल वित्तीय साक्षरता को मजबूत करने और एक संपन्न फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने का सरकार का विजन होम क्रेडिट इंडिया में हमारे मिशन के अनुरूप है।

हम मध्यम और निम्न-आय वर्ग समूहों का समर्थन करने, उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाने और जिम्मेदार ऋण लेने की प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य वाले बजट के प्रावधानों का स्वागत करते हैं। अनुपालन में आसानी और व्यवसायिक सुगमता पर ध्यान केंद्रित करना, सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाना, एमएसएमई के दायरे को व्यापक बनाना और कृषि अर्थव्यवस्था पर लगातार जोर देना सभी सकारात्मक कदम हैं, जो विकास के मुख्य तत्वों को सुदृढ़ करते हैं।

सीईओ, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, राकेश जैन

“बीमा में एफडीआई सीमा को 74ः से बढ़ाकर 100ः करने का निर्णय इस क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह परिवर्तनकारी कदम न केवल नए पूंजी प्रवाह को खोलेगा, बल्कि तकनीकी प्रगति, इनोव्हेशन और ग्लोबल बेस्ट प्रॅक्टिसेस को भी गति देगा।. जैसे-जैसे विदेशी भागीदारी बढ़ती है, हम बेहतर ग्राहक अनुभव और अधिक प्रतिस्पर्धी पेशकश की उम्मीद कर सकते हैं।

हमारा मानना है कि यह कदम अंततः भारत के बीमा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा, वृद्धि और विकास को गति देगा जिससे सभी हितधारकों को लाभ होगा।

सीएफओ, क्रेडएबल, केतन मेहता

बजट सही मायने में एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता के विस्तार पर केंद्रित है, जो भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने और राष्ट्र के 45ः निर्यात के लिए जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बजट 2025 एमएसएमई पात्रता को व्यापक बनाता है, जिससे टर्नओवर प्छत् 500 करोड़ तक बढ़ जाता है। हालांकि यह, एमएसएमई के लिए प्छत् 10 करोड़ क्रेडिट गारंटी योजना के साथ, आशाजनक है, लेकिन व्यवसाय कितनी जल्दी और कुशलता से इन फंडों को सुरक्षित कर सकते हैं, यह इसका सही प्रभाव निर्धारित करेगा। इसके अतिरिक्त, डीपीआई-सक्षम निर्यात वित्तपोषण, अच्छी तरह से चलने वाले निर्यात-उन्मुख एमएसएमई के लिए प्छत् 20 करोड़ तक के सावधि ऋण के साथ, व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कदम रखने के लिए सशक्त बनाएगा।

सीईओ, एनयूसीएफडीसी, प्रभात चतुर्वेदी

आज का केंद्रीय बजट सक्रिय विकास वास्तुकला की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो संरचनात्मक परिवर्तन के लिए नीति निर्माताओं की दृष्टि को दर्शाता है। केंद्रित उपायों का उद्देश्य एक मजबूत और समावेशी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और विकसित भारत के दृष्टिकोण की नींव को मजबूत करना है। किसानों, एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए पूंजी तक पहुंच की बाधाओं को दूर करने के लिए एक संतुलित प्रयास के साथ, सरकार विकास को बढ़ावा दे रही है, अर्थव्यवस्था के मूलभूत क्षेत्रों में लचीलापन स्थापित कर रही है, और एक गतिशील वैश्विक वातावरण में विकास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक गतिशीलता के लिए एक व्यापक आधार को फिर से तैयार कर रही है।

एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर का विस्तार – ₹5 करोड़ से ₹10 करोड़ तक – और स्टार्टअप के लिए – ₹10 करोड़ से ₹20 करोड़ तक – संशोधित वर्गीकरण मानदंडों के साथ, अधिक तरलता को अनलॉक करेगा और उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा। यह उद्यमों को सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ उठाने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और नवाचार को बढ़ावा देने में सक्षम करेगा।

एमडी, कैपरी ग्लोबल, राजेश शर्मा

केंद्रीय बजट 2025 मध्यम वर्ग, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करके सतत आर्थिक विकास, खपत और संतुलित सामाजिक विकास की दिशा में एक व्यावहारिक कदम है। वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग को जितना उन्होंने उम्मीद की थी, उससे कहीं अधिक खुश होने के लिए दिया है, जबकि राजकोषीय घाटे को प्रबंधनीय स्तर पर बनाए रखा है। भारत का मुख्य विकास इंजन – एमएसएमई क्षेत्र को निवेश और टर्नओवर सीमा बढ़ाकर दक्षता में सुधार, तकनीकी दक्षता को उन्नत करने और अधिक विकास पूंजी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त जोर दिया गया है। निर्यात संवर्धन मिशन के तहत निर्यात-उन्मुख एमएसएमई को कवर करने के लिए गारंटी के साथ क्रेडिट उपलब्धता में वृद्धि, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनके आत्मविश्वास में सुधार करेगी।

केंद्र के बजट पर वरिष्ठ भाजपा नेता विनीत शारदा का बड़ा बयान, बोले-बजट को आत्मनिर्भरता, समावेशिता और छोटे छोटे व्यापारी लघुउधमी एवँ ग्रामीण उत्थान का प्रतीक विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया है. इसमें सरकार ने सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है. इसके बीच उत्तर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता व भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा का भी बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने इस बजट को आत्मनिर्भरता, समावेशिता और छोटे छोटे व्यापारी वर्ग और लघुउधमी और ग्रामीण उत्थान का प्रतीक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है

साथ ही विनीत शारदा ने कहा कि केंद्रीय बजट आत्मनिर्भरता, समावेशिता और ग्रामीण उत्थान का प्रतीक है. गरीब कल्याण, किसानों की भलाई, महिलाओं के सम्मान व युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं.

वही भाजपा नेता विनीत शारदा (भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक )विनीत अग्रवाल शारदा ने कहाँ भारत सरकार की वित्त मंत्री जी को हमने जो 13 सुझाव माँग पत्र दिया था उसमे से अधिकांश हमारे सुझाव वित्त मंत्री जी ने स्वीकार करके उत्तर प्रदेश के साथ देश के व्यापारी एवँ लघुउधमी और युवायो माता बहनों और किसानों का ध्यान रखा है इसके लिए दिल से कोटि कोटि धन्यवाद दिया साथ ही भाजपा नेता विनीत शारदा ने कहाँ मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज मा0 वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का प्रस्तुत प्रथम केंद्रीय आम बजट 2025-26 गरीब कल्याण, युवाओं को रोजगार, छोटे छोटे व्यापारियों एवं लघुउधमी और महिला सशक्तिकरण और अन्नदाताओं की आय में वृद्धि को चरितार्थ करने वाला बजट है,

इस बजट में कृषि विकास और उत्पादकता को गति, गांव- गरीब की संपन्नता, आयकर में छूट, मेक इन इंडिया को बढ़ावा, महिलाओं को उद्यमशील बनाना, उत्तम स्वास्थ्य, एमएसएमई और नवाचार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को समर्पित बजट है ।

भाजपा नेता विनीत शारदा बोले केंद्रीय बजट-2025-26 में नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख तक की आय पर शून्य आयकर सभी करदाताओं के लिए स्लैब और दरों में बदलाव, जिससे सभी को लाभ होगा जिससे मध्यमवर्गीय करदाताओं के लिए करों में भारी कमी, जिससे उनके हाथों में अधिक पैसा रहेगा और घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।शून्य कर’ स्लैब 12 लाख तक (12.75 लाख तक वेतनभोगी करदाताओं के लिए 75,000 की मानक कटौती के साथ)।रेहड़ी – पटरी छोटे छोटे दुकानदारों विक्रेताओं,ऑनलाइन और शहरी कामगारों में निवेशकिसानों के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना चलाई जाएगी। योजना से देश के करीब 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। इसके तहत 100 ऐसे जिलों को कवर किया जाएगा, जहां उत्पादन कम है। ग्रामीण इलाकों की समृद्धि के लिए राज्यों के साथ नीतियां बनाएंगे,

वही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे गिग कामगारों को ई दृश्रम पोर्टल पर पंजीकृत करके पहचान पत्र दिया जाएगा और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ सुविधाएं दी जाएंगी, लगभग 1 करोड़ गिग कामगारों को इसका लाभ मिलेगा , 100 नये एयरपोर्ट में मेरठ भी शामिल होगा मेरठ को भी विकास के पंख लगेगे।

बजट में जिस तरह से सरकार ने 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री इनकम की घोअषणा की है, उससे ज्वैलरी सेक्टर की भी अपेक्षाएं काफी बढ़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि, ज्वैलरी सेक्टर में कस्टमर अपना ध्यान निवेश एवं बचत की ओर ज्यादा करेंगे।

टीडीएस 2.5 लाख से बढ़कर 6 लाख तक की छूट की गई है। टीडीएस पर 7 लाख से बढ़कर 10 लाख तक की छूट की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इनकम टैक्स में अतिरिक्त टैक्स स्लैब की छूट 50000 से 1 लाख तक की गई है। पिछली चार संशोधित आयकर रिटर्न पुनः भरने का मौका दिया गया है। यह सब स्वागत योग्य है।