पीएफआरडीए ने एनपीएस के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सुधार

पीएफआरडीए के बोर्ड के नए ट्रस्टी निम्नलिखित हैं –

दिनेश कुमार खारा, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक स्वाति अनिल कुलकर्णी, पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष, यूटीआई एएमसी – ट्रस्टी डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के सह संस्थापक और प्रमुख और सिडबी द्वारा प्रबंधित फंड ऑफ फंड्स स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यम पूंजी निवेश समिति के सदस्य डॉ. अरविंद गुप्ता

 दिनेश कुमार खारा को एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी नामित 

उभरती वास्तविकताओं, जनता की आकांक्षाओं, अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और कॉर्पोरेट, खुदरा और गिग-इकोनॉमी क्षेत्रों में कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य के साथ तालमेल बिठाने के लिए, पीएफआरडीए ने 1 अप्रैल 2026 से ग्राहक हितों की रक्षा के लिए पेंशन फंड के लिए निवेश प्रबंधन शुल्क (आईएमएफ) संरचना को संशोधित किया है। संशोधित स्लैब-आधारित आईएमएफ सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए अलग-अलग दरें पेश करता है। यह मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (एमएसएफ) के अंतर्गत योजनाओं पर भी लागू होंगी। इसमें एमएसएफ कॉर्पस को अलग-अलग गिना जाएगा। कंपोजिट स्कीम के अंतर्गत  सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों या ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस जी 100 का विकल्प चुनने वालों के लिए आईएमएफ समान रहेगा। गैर सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आईएमएफ के लिए निम्नलिखित संरचना होगी:

पेंशन फंड द्वारा पीएफआरडीए को देय 0.015 प्रतिशत का वार्षिक नियामक शुल्क (एआरएफ) अपरिवर्तित रहता है। इसमें से पीएफआरडीए के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत समन्वित जागरूकता, आउटरीच और वित्तीय-साक्षरता पहल का समर्थन करने के लिए एयूएम का 0.0025 प्रतिशत एनपीएस इंटरमीडियरीज एसोसिएशन (एएनआई) को दिया जाएगा देश के वित्तीय और पेंशन क्षेत्रों में औपचारिकता लगातार बढ़ रही है और प्रत्येक नागरिक की वित्तीय आकांक्षाओं को प्रभावित कर रही है। पीएफआरडीए को उम्मीद है कि इन नीतिगत सुधारों से ग्राहकों और हितधारकों को अधिक प्रतिस्पर्धी, सुशासित और लचीले एनपीएस इकोसिस्टम तक पहुंचने में मदद मिलेगी  इससे दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति परिणामों में सुधार होगा और वृद्धावस्था आय सुरक्षा में वृद्धि होगी।