गरीबों को तीन महीनेे की चीनी 18 रुपये किलो में तीन महीने की मिलेगी- सतीश चन्द्र शर्मा

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की

सभी क्रय केन्द्र संचालित कराते हुये नियमानुसार किसानों से धान व मोटे अनाजों की खरीद किये जाने के निर्देश

उचित दर विक्रेताओं को उन्हें अनुमन्य लाभांश का भुगतान शीघ्र कराया जाय

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जाए-

प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चन्द्र शर्मा ने निर्देश दिये

प्रदेश के सभी क्रय केन्द्र संचालित कराते हुये नियमानुसार किसानों से धान व मोटे अनाजों की खरीद की जाये तथा किसानों को समय से भुगतान कराते हुए लक्ष्य पूर्ति की जायेे।  यें निर्देश विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री, सतीश चन्द्र शर्मा ने बापू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में दिए।

उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्रों से राइस मिलों को प्रेषित किये जाने वाले धान व खाद्यान्न प्रेषण वाले वाहनों की जी0पी0एस0 की मॉनिटरिंग की जाये। विपणन शाखा के पी0डी0एस0 गोदामों को किरायेदारी से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करायी जाये।

राज्यमंत्री ने कहा कि उचित दर विक्रेताओं को उन्हें अनुमन्य लाभांश का भुगतान शीघ्र कराया जाय। उन्हांेने कहा कि माह जनवरी, 2024 तक एक समान तौर पर जनपदों में समस्त उचित दर दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे युक्त ई-पॉस मशीनें स्थापित की जाए।

उन्होंने निर्देशित किया कि मॉडल उचित दर दुकानों का निर्माण तत्परता से पूर्ण कराया जाये। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने उज्ज्वला योजना  के तहत शेष लाभार्थियों को सिलेण्डर की डिलीवरी शीघ्र सुनिश्चित कराते हुए उनके खातों में सब्सिडी की धनराशि का अंतरण कराए जाने के निर्देश दिए गए।

     अपर खाद्य आयुक्त ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान का समर्थन मूल्य कॉमन-2183 प्रति कुं0 तथा ग्रेड-ए-2203 प्रति कुं0 निर्धारित दर से खरीद करते हुए 165625 कृषकों से 11.05 लाख मी0टन धान की खरीद हुई है, जो लक्ष्य का लगभग 16.00 प्रतिशत है। इसके एवज में किसानों को 2025.60 करोड़ रूपये का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में करा दिया गया है। गतवर्ष इसी अवधि में 13.96 लाख मी0टन खरीद की गयी थी। इस वर्ष अब तक 7.86 लाख किसानों द्वारा धान बिक्री हेतु ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया है।

      अपर खाद्य आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि विक्रेताओं को माह सितम्बर, 2023 तक लाभांश का भुगतान ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से पूर्ण कराया जा चुका है तथा माह अक्टूबर, 2023 का भुगतान कराए जाने की कार्यवाही प्रगतिमान है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की समस्त उचित दर दुकानों में सिस्टम इन्टीग्रेटर संस्थाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कॉटें से लिंक ई-पॉस मशीनों की आपूर्ति एवं संचालन हेतु प्रस्ताव पर शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।

      अपर खाद्य आयुक्त ने बताया प्रधानमंत्री उज्जवला योजनान्तर्गत अब तक कुल 21.95 लाख निःशुल्क सिलेण्डर का वितरण कराया जा चुका है, जिसके सापेक्ष 16.20 लाख लाभार्थियों के खाते में रु0 99.59 करोड़ सब्सिडी की धनराशि का अंतरण किया जा चुका है।

       बैठक में अनिल कुमार, अपर आयुक्त,  अटल राय अपर आयुक्त,  राजीव कुमार मिश्र अपर आयुक्त (वि0), जी0पी0 राय अपर आयुक्त (आ0), धीरज प्रताप सिंह उप वित्त एवं लेखाधिकारी मौजूद रहे।