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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि के संकल्प को मजबूत करेगा सहकारी पंजीयक केन्द्रीय कार्यालय-अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया

मोदी सरकार में नए कानून, नए आफिस और नई पारदर्शी व्यवस्था के साथ सहकारिता क्षेत्र में नए युग की हुई शुरुआत

सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता और आधुनिकता लाएगा

मोदी जी के विकसित भारत के विजन को पूरा करेगा सहकारिता मंत्रालय

मोदी सरकार के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य में अहम भागीदार बनेगा सहकारिता क्षेत्र

बेहतर कार्य-संस्कृति के लिए कार्यालयों का आधुनिकरण और सुचारू व्यवस्था जरूरी है

सहकारिता मंत्रालय ने 30 महीने में 60 बड़े निर्णय लिए हैं, जिससे आने वाले दिनों में ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूती मिलेगी

आज जब ड्रोन के माध्यम से ड्रोन दीदी खेतों में ड्रोन से छिडकाव करती हैं तो लोगों में विश्वास जगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधुनिकता से जुड़ रही है

पूजा श्रीवास्तव

सहकारी पंजीयक केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि के संकल्प को मजबूत करेगा। मोदी सरकार में नए कानून, नए आफिस और नई पारदर्शी व्यवस्था के साथ सहकारिता क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुई है। यें बातें सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय भवन का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में कहीं।

अमित शाह ने कहा कि मोदी जी द्वारा सहकारिता मंत्रालय के गठन के 2 सालों के बाद आज मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी एक्ट में 98वें संशोधन के अनुसार सभी परिवर्तन कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कोऑपरेटिव सोसायटीज़ के संचालन में आने वाली कई प्रकार की विसंगतियों को दूर करने के लिए 2023 में कानून बनाकर पारदर्शी सहकारिता का एक मज़बूत खाका तैयार करने का काम किया है। श्री शाह ने कहा कि सीआरसीएस के कार्यालय का कम्प्यूटराइज़ेशन भी हो चुका है और आज ब्त्ब्ैको नया कार्यालय भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 1550 वर्गमीटर क्षेत्र में बने सीआरसीएस कार्यालय पर लगभग 175 करोड़ रूपए की लागत आई है। बेहतर कार्य-संस्कृति के लिए कार्यालयों का आधुनिकरण और सुचारू व्यवस्था जरूरी है और मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसायटीज़ के गवर्नेंस के संबंध में पिछले 2 सालों में उठाए गए कदमों के बाद आज हम एक नए युग की शुरूआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 06 जुलाई, 2021 से अब तक की 2 सालों की यात्रा में बहुत कम समय में सहकारिता मंत्रालय के सभी अधिकारियों ने ये काम किया है।

 

 

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पीछे स्पष्ट उद्देश्य था कि देश में लगभग 125 साल पुराना सहकारिता आंदोलन समय के साथ-साथ क्षीण हो गया था, कानून अप्रासंगिक हो गए थे और ऊपर से नीचे तक पूरी सहकारिता का समय के साथ कदम मिलाना बाकी था। इस कारण आज़ादी के 75 वर्षों के बाद पीछे मुड़कर देखने पर लगा कि सहकारिता आंदोलन जितनी गति से आगे बढ़ना चाहिए था, उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा। श्री शाह ने कहा कि देश के ग्रामीण अर्थतंत्र पर सहकारिता का जो संयुक्त प्रभाव पड़ना चाहिए था, वो नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कल्पना वाली 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था में सहकारिता का बड़ा योगदान सुनिश्चित कर हम इसे 21वीं सदी में पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय मोदी जी के विकसित भारत के विजन को पूरा करेगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 30 महीनों में 60 पहल की हैं और पिछले 9 वर्षों में मोदी जी ने सहकारिता क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका बनाकर हमारे सामने रखी है। उन्होंने कहा कि मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी के तहत हर संस्था का उपभोक्ता कमोबेश मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और गरीब तबके का है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9 सालों में सभी ज़रूरी सुविधाएं देकर देश के करोड़ों गरीबों के जीवन को बहुत सरल बना दिया है। श्री शाह ने कहा कि इन करोड़ों गरीबों को पूंजी के बिना देश के विकास में योगदान देने में सक्षम बनाने की क्षमता सिर्फ सहकारिता में है।

अमित शाह ने कहा कि ये सहकारिता का ही चमत्कार है कि आज गुजरात में 36 लाख परिवार पशुपालन के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं और इनका सालाना टर्नओवर 60 हज़ार करोड़ रूपए है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में मानवता के साथ सभी व्यवस्थाएं बनाने की क्षमता है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में कई अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोग कहते थे की सहारा समूह में फंसा हुआ लोगों का पैसा वापिस नहीं मिलेगा, लेकिन अब तक सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसायटीज़ के लगभग डेढ़ करोड़ निवेशकों का पंजीकरण हो चुका है और ढाई लाख लोगों को 241 करोड़ रूपए वापिस भी मिल चुके हैं। श्री शाह ने कहा कि मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाटीज़ के लिए बनाए गए नए कानूनों को सभी ने लेटर एंड स्पिरिट में लागू किया है। उन्होंने कहा कि ये इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कोऑपरेटिव सेक्टर खुद भी रिवाइव होना चाहता है और सुधारों का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि अगर सहकारिता क्षेत्र अपनी विश्वसनीयता खो देता है तो विस्तार तो होगा ही नहीं, साथ ही अस्तित्व का संकट भी सामने आ जाएगा।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि इफ्को ने प्रयोग के तहत नैनो डीएपी और नैनो यूरिया लिक्विड बनाया है और इसे बहुत कम समय में किसानों के खेतों तक पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि भूमि संरक्षण हमारी उपज के लिए बेहद जरुरी है। श्री शाह ने कहा कि देश के गांवों में सबसे ज्यादा आकर्षण ड्रोन द्वारा लिक्विड यूरिया के छिड़काव के प्रति देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज जब च्।ब्ै के माध्यम से ड्रोन दीदी खेतों में ड्रोन से छिडकाव करती हैं तो लोगों में विश्वास जगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधुनिकता से जुड़ रही है।

 

 

श्री अमित शाह ने कहा कि देश सहकारिता के हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य है कि देश में 2 लाख नए पैक्स पंजीकृत हों। अब तक 12000 से ज्यादा पैक्स पंजीकृत हो चुके हैं और समयपूर्व ही हम इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। श्री शाह ने कहा कि मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को बैंक में परिवर्तित होने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2020 में 10 मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पंजीकृत हुई थीं और और 2023 में 102 नई मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजीकृत हुई हैं, यानी 10 गुना वृद्धि। उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन को हमें और गति देनी है। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बैंक मल्टीस्टेट बनें और ज्यादा से ज्यादा मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज तथा क्रेडिट सोसाइटी बैंक में परिवर्तित हों।
इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा, सचिव, सहकारिता मंत्रालय ज्ञानेश कुमार, नैशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पाेरेशन के प्रबंध निदेशक और देशभर से बहुराज्यीय सहकारी फेडरेशन, बहुराज्यीय सहकारी समितियों एवं बैंकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

 

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