सीजीएसटी माफी योजना प्रदान करने की सिफारिश-वित्त मंत्री

गुड की मिठास अब होगी सस्ती, 28 से घटकर 5 फीसदी जीएसटी-

एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) को जीएसटी से बाहर
जीएसटी परिषद ने प्रस्तावित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की शर्तों में पात्रता और आयु में संशोधन

52वीं जीएसटी परिषद बैठक की सिफारिशें

70 फीसदी वाले बाजरे का आटे पर जीएसटी सून्य

विवेक सिंह

गन्ना किसानों को राहत देने के लिए गुड़ पर जीएसटी 28फीसदी से घटाकर 5फीसदी करने की सिफारिश की है, ताकि बकाया राशि का तेजी से भुगतान किया जा सके और पशु चारा निर्माण की लागत कम की जा सके। यें बातें 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्रीय वित्त और कॉर्पाेरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में कहीं।

परिषद ने कर योग्य व्यक्तियों के लिए सीजीएसटी माफी योजना प्रदान करने की सिफारिश की है, ऐसे सभी मामलों में, करदाताओं द्वारा 31 जनवरी 2024 तक ऐसे आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि विवादित कर के 12.5 फीसदी की पूर्व-जमा राशि का भुगतान किया जाए, जिसमें से कम से कम 20 फीसदी (अर्थात् विवादाधीन कर का 2.5 फीसदी) इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट किया जाना चाहिए। इससे बड़ी संख्या में करदाताओं को सुविधा होगी, जो पूर्व में निर्धारित समयावधि के भीतर अपील दायर नहीं कर पाते थे।

प्रिषद ने कहा कि एचएस 5605 के अंतर्गत आने वाले धातुकृत पॉलिएस्टर फिल्म / प्लास्टिक फिल्म से बने नकली ज़री धागे या धागे, 5 फीसदी जीएसटी दर को आकर्षित करने वाले नकली ज़री धागे या धागे की प्रविष्टि के अंतर्गत आते हैं। हालाँकि, उलटाव के कारण पॉलिएस्टर फिल्म (धातुकृत)/प्लास्टिक फिल्म पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।
यदि विदेश जाने वाले जहाज तटीय मार्ग पर परिवर्तित होते हैं तो उन्हें जहाज के मूल्य पर 5फीसदी आईजीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। जीएसटी परिषद ने विदेशी ध्वज वाले विदेश जाने वाले जहाज को तटीय मार्ग में परिवर्तित होने पर सशर्त आईजीएसटी छूट की सिफारिश की है, जो छह महीने में विदेश जाने वाले जहाज में परिवर्तित हो जाता है।

जीएसटी परिषद ने मानव उपभोग के लिए अल्कोहलिक शराब के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) को जीएसटी से बाहर रखने की सिफारिश की है। मानव उपभोग के लिए अल्कोहलिक शराब के निर्माण में उपयोग हेतु ईएनए को जीएसटी के दायरे से बाहर करने के लिए कानून समिति कानून में उपयुक्त संशोधन की जांच करेगी।
औद्योगिक उपयोग के लिए संशोधित स्पिरिट को कवर करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में 8 अंकों के स्तर पर एक अलग टैरिफ एचएस कोड बनाया गया है। 18 फीसदी जीएसटी को आकर्षित करने वाले औद्योगिक उपयोग के लिए ईएनए के लिए एक प्रविष्टि बनाने के लिए जीएसटी दर अधिसूचना में संशोधन किया जाएगा।
तृतीय. सेवाओं की जीएसटी दरों में बदलाव पंचायत/नगर पालिका को सौंपे गए किसी भी कार्य के संबंध में केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली शुद्ध और समग्र सेवाओं को छूट देती है। भारत का संविधान. जीएसटी परिषद ने मौजूदा छूट प्रविष्टियों को बिना किसी बदलाव के बरकरार रखने की सिफारिश की है।
इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने सरकारी आपूर्ति की जाने वाली जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्लम सुधार और उन्नयन की सेवाओं को भी छूट देने की सिफारिश की है।

यह स्पष्ट करने के लिए कि जौ को माल्ट में संसाधित करने के लिए जॉब वर्क सेवाओं पर खाद्य और खाद्य उत्पादों के संबंध में जॉब वर्क पर लागू 5 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है, न कि 18 फीसदी।

जनवरी 2022 से, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स (ईसीओ) के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली बस परिवहन सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने का दायित्व सीजीएसटी अधिनियम ईसीओ पर रखा गया है।

न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर न्यायाधिकरण, राज्य वैट न्यायाधिकरण, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, उच्च न्यायालय या सर्वाेच्च न्यायालय में अप्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत मुकदमेबाजी में पर्याप्त अनुभव के साथ दस साल का वकील अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु पात्रता हेतु न्यूनतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः अधिकतम 70 वर्ष और 67 वर्ष की आयु तक होगा।

बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त विभाग संभालने वाले गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (विधानमंडल के साथ) के वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।