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. सहकारिता मंत्रालय ने 57 नई योजनाओं को पेश किया है जोकि देश की आर्थिक विकास की परिभाषा को परिभाषित करेगी-केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री, बी0एल0 वर्मा

70वाँ अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2023 के अवसर पर सहकारिता क्षेत्र में ’’वर्तमान में सहकारी समितियों का विकास’’ विषय पर गोष्ठी
पूरे देश में सहकारिता के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा
प्रधानमंत्री जी की ‘‘सहकार से समृद्धि’’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए कार्य किया जा रहा
-केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री, बी0एल0 वर्मा
01 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2023 तक सहकारी समितियों में 30 लाख नये सदस्य बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया गया-जेपी राठौर
उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने में सहकारिता विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका
-सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
 पूजा श्रीवास्तव
सहकारिता मंत्रालय ने 57 नई योजनाओं को पेश किया है जोकि देश की आर्थिक विकास की परिभाषा को परिभाषित करेगी जिसमें पैक्स को बहु-उद्देशीय बनाने के लिए आदर्श उपविधियां भी जारी कर दी गयी हैं। इससे 25 से अधिक नए क्षेत्रों जैसे डेयरी, मात्स्यिकी, भण्डारण, इत्यादि में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यें बातें 70वाँ अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2023 के अवसर पर सहकारिता क्षेत्र में ’’वर्तमान में सहकारी समितियों का विकास’’ विषय पर आयोजित गोष्ठी में मुख्य अतिथि  राज्यमंत्री पूर्वात्तर क्षेत्र विकास एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार  बी0एल0 वर्मा ने इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, मरकरी हाल, गोमती नगर लखनऊ में कही।
उन्होंने कहा कि पैक्स एलपीजी डिस्ट्रीव्यूटरशिप, पेट्रोल/डीजल पंप डीलरशिप, जन औषधि केन्द्र, उर्वरक वितरण केन्द्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र, नाबार्ड के सहयोग से बैंक मित्र के रूप में कार्य कर पाएंगे।
उन्होंने कहा कि सहकारी चीनी मिलों पर किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य अथवा राज्य की सलाह मूल्य तक, गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान करने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सहकारी चीनी मिलों को इथेनोल खरीद में वरीयता एवं कोजेन बिजली संयंत्रों की स्थापना का भी कार्य किया जा रहा है। चीनी मिलों की सहायता के लिए शीरा पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया। उन्होंने कहा कि सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबीएक) का कम्प्यूटरीकरण को मंजूरी दी है।
इस अवसर पर सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जे0पी0एस0 राठौर ने कहा कि सहकारिता का विस्तार करके इसके तहत पूरे प्रदेश में कार्यक्रम किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने लक्ष्य बड़ा तय किया है और आप सबके सहयोग से इसे पूर्ण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि 01 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2023 तक सहकारी समितियों में सदस्य बनाये जाने के लिए सदस्यता अभियान चलाकर 30 लाख नये सदस्य बनाये गये जो कि एक कीर्तिमान है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय सहकारिता मंत्री एवं गृह मंत्री अमितशाह जी की संकल्पना है कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाना है, जिसमें सहकारिता विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों को सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने योजना तैयार करवायी है, जिसके तहत समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।
श्री राठोर ने कहा कि पैक्स को मजबूत किये बिना सहकारिता को मजबूत नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 द्वारा निरन्तर शासन द्वारा आवंटित निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता एवं समयबद्धता से पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। सहकारिता विभाग द्वारा सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों के हित के लिए कार्य किया जा रहा है।
प्रमुख सचिव, सहकारिता,  बी0एल0 मीणा जी द्वारा बताया गया कि देश की आजादी के बाद से सहकारी सप्ताह मनाया जा रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ऋण एवं उर्वरक सहित अन्य सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है।
उन्होंने कहा कि रु0 1 करोड़ से रु0 10 करोड़ तक की आय वाली सहकारी समितियों के अधिभार को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। सहकारी समितियों की स्रोत पर कर कटौती किए बिना उनकी नकद निकासी सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर को 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है।
उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 के प्रबन्ध निदेशक ए0के0 सिंह ने यह भी बताया कि उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ प्रदेश की एक ऋणमुक्त शीर्ष सहकारी संस्था हैै। संस्था को शासन द्वारा तृतीय श्रेणी की राजकीय निर्माण एजेन्सी के रूप में घोषित किया गया है। संस्था द्वारा 35 निर्माण प्रखण्डों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य शासन के मंशा के अनुरूप उच्च गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ कराये जा रहे हैं। संस्था के कार्याे को गति प्रदान करने एवं गुणवत्ता पर नियत्रंण हेतु तैयार कराये साफ्टवेयर से मासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है।
उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 के सभापति श्री प्रेम सिंह शाक्य द्वारा आये हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
गोष्ठी में अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग) सहकारिता बी0 चन्द्रकला, अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (प्रशासन) ईशा प्रिया, विशेष सचिव सहकारिता एन0पी0 पाण्डेय, महाप्रबंधक नाबार्ड एस0के0 डोरा, प्रो0 आईआईएम लखनऊ डॉ0 कुशान्कर डे, सभापति यू0पी0सी0बी0 जितेन्द्र बहादुर सिंह, यू0पी0आर0एन0एस0एस0 के उप सभापति आलोक सिंह, मा0 सभापति हॉॅफेड, नवलेश प्रताप सिंह, मा0 सभापति पी0सी0एफ0 वाल्मीकी त्रिपाठी, प्रबन्ध निदेशक राम प्रकाश, प्रबन्ध निदेशक शशि रंजन कुमार राव, प्रबन्ध निदेशक कुलश्रेष्ठ, तथा समस्त यू.पी.आर.एन.एस.एस. के संचालक गण एवं अधिकारी/कर्मचारी तथा सहकार भारतीय के पदाधिकारी व अन्य अधिकारी आदि मौजूद रहे।
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