सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को धन वापसी

सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से

मिली सिंह

पोर्टल लॉन्चिंग के समय यह जानकारी दी गई थी कि वास्तविक जमाकर्ताओं को पोर्टल पर पंजीकरण करने के 45 दिनों के भीतर राशि का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति और भारत सरकार की सभी एजेंसियों ने इस पर काम शुरू कर दिया है. एक महीने से भी कम समय में पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया 4 अगस्त को 112 लाभार्थियों को रुपये मिले हैं। उनके बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये डाल दिए जाएंगे, जल्द ही सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। यंे बातें केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में कही।

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने कहा कि लौटाई जाने वाली राशि पर पहला अधिकार छोटे निवेशकों का है. लेकिन आने वाले समय में सभी निवेशकों को उनका पैसा जरूर वापस मिलेगा। उन्होंने कहा कि भुगतान की अगली किस्त जारी करने में और भी कम समय लगेगा क्योंकि ऑडिट प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सहकारिता मंत्रालय की इस पहल से करोड़ों निवेशकों के मन में संतुष्टि और विश्वास पैदा हुआ है

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन के समय मंत्रालय के सामने सहकारी ढांचे को मजबूत करने का कार्य, लगभग 75 वर्ष पहले बने सहकारी कानूनों में समय पर बदलाव करना और फिर से काम करना जैसी कई चुनौतियां थीं। -जनता में सहकारिता के प्रति खोये विश्वास को स्थापित करना। इन सभी चुनौतियों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय ने काम किया है। देश के करोड़ों निवेशकों को पिछले करीब 15 साल से सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में फंसे करोड़ों रुपये वापस दिलाने के प्रयास किये गये। श्री शाह ने कहा कि सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर लगभग 33 लाख निवेशकों ने पंजीकरण कराया है।

अमित शाह ने कहा कि करीब एक साल पहले सहकारिता मंत्रालय ने सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में फंसे निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए बैठकों का सिलसिला शुरू किया था. सभी हितधारकों को एक साथ लाकर सहकारिता मंत्रालय ने सभी विभागों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी और वास्तविक जमाकर्ताओं को रिफंड की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाएगी।
सहारा समूह के जमाकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय द्वारा उनके पैसे लौटाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया

इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी, सहकारिता मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार, रिफंड प्रक्रिया में सहायता के लिए तैनात चार वरिष्ठ विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) मौजूद थे साथ ही रिफंड प्राप्त करने वाले कुछ जमाकर्ता भी मौजूद थे।