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लावारिस जमा को उनके सही मालिकों/दावेदारों को लौटाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणाम स्वरूप, पिछले पांच वर्षों में लावारिस जमा के निपटान के लिए जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) फंड से बैंकों को कुल ₹5,729 करोड़ हस्तांतरित किए गए हैं। पिछले पांच वर्षों में 31 मार्च तक डीईए फंड में हस्तांतरित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की लावारिस जमा राशि का विवरण अनुबंध में है।
डॉ कराड ने कहा कि आरबीआई ने दावा न किए गए जमा की मात्रा को कम करने और ऐसी जमा राशि को सही दावेदारों को वापस करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को सलाह दी जाती है कि –
दस वर्ष या उससे अधिक समय से निष्क्रिय/निष्क्रिय लावारिस जमाराशियों की सूची बैंक की वेबसाइटों पर प्रदर्शित करें
सही दावेदारों को लावारिस जमा राशि लौटाने के लिए ग्राहकों और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के ठिकाने का पता लगाएं
दावा न की गई जमाराशियों के वर्गीकरण पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करना और शिकायतों के त्वरित समाधान, रिकॉर्ड रखने और दावा न किए गए जमा खातों की समय-समय पर समीक्षा के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें।
इसके अलावा, मंत्री ने कहा, आरबीआई ने कई बैंकों में लावारिस जमा की खोज के लिए जनता के लिए एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल स्थापित करने की घोषणा की है।
मंत्री ने कहा कि आरबीआई ने 1.6.2023 से 8.9.2023 तक 100 दिनों के भीतर देश के हर जिले में प्रत्येक बैंक की शीर्ष 100 लावारिस जमाओं का पता लगाने और निपटान करने के लिए बैंकों के लिए 100 दिन, 100 भुगतान अभियान भी शुरू किया है।
जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अधिसूचित की गई थी, जो लावारिस जमा से संबंधित मानदंडों को शामिल करती है और अन्य बातों के साथ-साथ, जमाकर्ताओं के हितों को बढ़ावा देने और आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट अन्य उद्देश्यों सहित निधि के उपयोग के विवरण की रूपरेखा तैयार करती है।
यह बात केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किसनराव कराड ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही।
