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प्रदेश की पैक्स द्वारा वर्ष में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का व्यवसाय किया जा सकेगा
मुख्यमंत्री जी का यह निर्णय सहकारी क्षेत्र एवं प्रदेश के कृषक सदस्यों के लिए वरदान साबित होगा-सहकारिता मंत्री
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रदेश के कृषकों के हित में प्रदेश की सभी 7500 पैक्स की 750 करोड़ रू0 की ब्याज मुक्त कैश क्रेडिट क्रेडिट लिमिट स्वीकृत की गयी हैं, जिससे प्रत्येक पैक्स वर्ष में औसतन रू0-1.20 करोड़ का व्यवसाय कर सकेगी। प्रदेश की पैक्स द्वारा वर्ष में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का व्यवसाय हो जायेगा। यें बातें प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जे0पी0एस0 राठौर ने जारी एक बयान में दी।
उन्होंने कहा कि पैसे से पैक्स पर उर्वरकों यथा-यूरिया, डी0ए0पी0, बीज एवं अन्य उर्वरकों की आपूर्ति समयबद्ध सुनिश्चित होगी, जिससे पैक्स में उर्वरकों की निरन्तरता एवं उपलब्धता बनी रहेगी और कृषकों को अपनी फसलों की बुवाई के लिए समय पर उर्वरक उपलब्ध होंगे साथ ही प्रदायकर्ताओं को भुगतान भी समय से प्राप्त होगा।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि रू0-10.00 लाख की लिमिट से पैक्स को एक बार में दो ट्रक यूरिया एवं दो ट्रक डी0ए0पी0 की आपूर्ति हो सकेगी।
उल्लेखनीय है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में बी-पैक्स सदस्यता महा अभियान-2023 के दिनांक 01 सितम्बर, 2023 को शुभारम्भ करने के अवसर पर प्रदेश के पैक्स को सुदृढ़ बनाये जाने एवं कृषकों को समय से उर्वरक, बीज एवं अन्य कृषि निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रदेश की 7500 पैक्स को रू0-10-10 लाख की ब्याज मुक्त कैश क्रेडिट लिमिट दिये जाने की घोषणा की गई थी।
जे0पी0एस0 राठौर ने बताया कि केंद्र सरकार के ‘‘सहकार से समृद्धि’’ के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा कार्य योजना बनाकर धरातल पर क्रियान्वयन करने के निर्देश भी दिये गये हैं।
मा0 मुख्यमंत्री जी का यह निर्णय सहकारी क्षेत्र एवं प्रदेश के कृषक सदस्यों के लिए वरदान साबित होगा। मा. मंत्री जी ने बताया कि मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों को यह बड़ा तोहफा दिया गया है और पहली बार इस प्रकार की योजना की घोषणा की गई है।मैं समस्त सहकारी बन्धुओं की ओर से मा0 मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार और कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।
