योगी सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचे, किसी स्तर पर लापरवाही न  हो – मंत्री नरेन्द्र कश्यप

शादी अनुदान, छात्रवृत्ति और दिव्यांग योजनाओं में तेजी के निर्देश, मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने की विभागीय समीक्षा

एनीटाइम न्यूज नेटवर्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध, पारदर्शी और बिना किसी बाधा के पहुंचना चाहिए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। ये आदेश योगी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्त्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने विभागीय समीक्षा बैठक सचिवालय में दिये। मंत्री ने शादी अनुदान योजना, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना, बजट व्यय, रिक्त पदों की स्थिति, तकनीकी समस्याओं तथा योजनाओं के प्रचार-प्रसार की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में शादी अनुदान योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने की प्रक्रिया में और तेजी लाई जाये। बैठक में बताया गया कि  15 दिसम्बर 2025 तक 69,644 लाभार्थियों को 139.288 करोड़ रुपये पीएफएमएस के माध्यम से उनके खातों में अंतरित किये जा चुके हैं। शेष पात्र आवेदकों को शीघ्र लाभान्वित करने के लिए मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों को  निर्देश दिये गये हैं। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की समीक्षा में अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) के अंतर्गत 6,90,349 छात्रों को 147.75 करोड़ रुपये तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12) के अंतर्गत 5,85,954 छात्रों को 175.54 करोड़ रुपये उनके खातों में अंतरित किये गये हैं। इस प्रकार अब तक कुल 12,76,303 छात्रों को 323.29 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है। मंत्री ने निर्देश दिये कि ट्रांजेक्शन फेल मामलों में री-पेमेंट की स्वचालित व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करते हुए छात्रों को प्रत्येक चरण की सूचना एसएमएस एवं ई-मेल के माध्यम से अनिवार्य रूप से दी जाये।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनाओं की समीक्षा में बताया गया कि 435 संस्थाओं के ऑनलाइन आवेदनों के सापेक्ष 299 पात्र संस्थाओं का चयन किया गया है, जिनमें 21,336 ओ-लेवल तथा 7,355 सीसीसी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस मद में अब तक 19.18 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। मंत्री ने निर्देश दिये कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षणार्थियों एवं प्रशिक्षणदायी संस्थाओं का नियमित निरीक्षण किया जाये। 11 लाख 57 हजार से अधिक दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है । कुष्ठावस्था पेंशन योजना, दुकान निर्माण/संचालन योजना, निःशुल्क बस यात्रा सुविधा, शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, यूडीआईडी कार्ड, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण, कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी, विशेष विद्यालयों का संचालन तथा राज्य निधि के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की गयी।