उत्तर प्रदेश के वित्त और योजनाओं को सुधारने में सीईजीआईएस के साथ साझेदारी

पांच वर्षीय समझौता डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया और शासन सुधारों को सहयोग प्रदान करेगा

एनी टाइम न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस पांच वर्षीय साझेदारी का उद्देश्य तकनीकी और रणनीतिक सहायता के माध्यम से राज्य के वित्त और योजना विभागों को सुदृढ़ करना है। उ0प्र0 के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दीपक कुमार, (अपर मुख्य सचिव, वित्त) और आलोक कुमार, आईएएस (प्रमुख सचिव, योजना) ने तथा सीईजीआईएस की ओर से विजय पिंगले, सीईओ ने हस्ताक्षर किए।

सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, सीईजीआईएसे साथ यह सहयोग दशकों के शोध को क्रियान्वयन योग्य शासन सुधारों में बदलेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारी नीतियां डेटा-सूचित और परिणाम-केंद्रित हों। यह सहयोग तीन प्रमुख क्षेत्रों बजट निर्माण और राजकोषीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए एक वित्तीय विश्लेषण इकाई की स्थापना, योजना और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए डेटा प्रणालियों को सुदृढ़ करना और मिशन कर्मयोगी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए अधिकारियों की क्षमता निर्माण पर केंद्रित होगा। सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स के सह-संस्थापक और वैज्ञानिक निदेशक प्रो. कार्तिक मुरलीधरन ने कहा हमें उत्तर प्रदेश की शासन यात्रा में सहयोग करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। हमारा कार्य मापने योग्य परिणामों और राज्य भर में सेवा वितरण में सुधार पर केंद्रित होगा।सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स एक गैर-लाभकारी संगठन है जो साक्ष्य और नवाचार के माध्यम से शासन में सुधार के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करता है। सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स सीईजीआईएस राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करता है ताकि सार्वजनिक प्रणालियों को मजबूत किया जा सके, नीति क्रियान्वयन में सुधार हो, और नागरिकों के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त हों।