उत्तर प्रदेश में ई-कचरा प्र्रबंधन कां नही कोई रिकार्ड

 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के तहत अनिवार्य रूप से उत्पादकों द्वारा प्रदान किए गए देशव्यापी बिक्री डेटा और अधिसूचित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ईईई) के औसत जीवन के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर ई-कचरा उत्पादन का अनुमान लगाता है। सीपीसीबी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष) 2020-21 और 2021 में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के तहत अधिसूचित ईईई के इक्कीस (21) प्रकारों से देश में उत्पन्न ई-कचरा -22 का अनुमान क्रमशः 13,46,496.31 टन और 16,01,155.36 टन था, जो दुनिया की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में पर्याप्त नहीं है।

मंत्रालय ने नियमों के पिछले सेट को व्यापक रूप से संशोधित किया है और नवंबर, 2022 में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है और इसे 1 अप्रैल, 2023 से लागू किया गया है। इन नए नियमों का उद्देश्य ई-कचरे को पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ तरीके से प्रबंधित करना है। और ई-कचरा पुनर्चक्रण के लिए एक बेहतर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था लागू की गई, जिसमें सभी निर्माता, उत्पादक, नवीनीकरणकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ताओं को सीपीसीबी द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। नए प्रावधान व्यवसाय करने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र की ओर सुविधाजनक बनाएंगे और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से ई-कचरे का पुनर्चक्रण सुनिश्चित करेंगे। पर्यावरण क्षतिपूर्ति और सत्यापन एवं लेखापरीक्षा के प्रावधान भी पेश किए गए हैं। ये नियम ईपीआर व्यवस्था और ई-कचरे के वैज्ञानिक पुनर्चक्रण/निपटान के माध्यम से सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा देते हैं।

देश भर में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमों को लागू करने के लिए एक कार्य योजना लागू है और इसे सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ई-कचरा कार्य योजना की स्थिति और प्रगति अपलोड करने के लिए एक ई-कचरा प्रबंधन समीक्षा पोर्टल भी विकसित किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एकत्रित और संसाधित ई-कचरे की मात्रा 5,27,131.57 टन है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एकत्र और संसाधित किए गए ई-कचरे का राज्य/केंद्रशासित प्रदेशवार विवरण अनुबंध प् में दिया गया है।

अनुबंध-

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एकत्र और संसाधित किए गए ई-कचरे का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण

Annexure-I

States/UTs wise details of e-waste collected and processed during FY 2021-22

S. No.	Name of the State	E-Waste collected and processed (in Tonnes)
	Andhra Pradesh	2021.19
	Assam	67.00
	Andaman &Nicobar Island	0.78
	Bihar	41.07
	Chhattisgarh	4167.90
	Chandigarh	67.92
	Delhi	2130.79
	Dadra and Nagar Haveli & Daman Diu	12.34
	Gujarat	30569.32
	Haryana	245015.82
	Himachal Pradesh	373.20
	Jammu & Kashmir	561.61
	Jharkhand	366.71
	Karnataka	39150.63
	Kerala	1249.61
	Madhya Pradesh	553.59
	Maharashtra	18559.30
	Mizoram	14.85
	Odisha	477.54
	Punjab	28375.27
	Puducherry	31.77
	Rajasthan	27998.77
	Sikkim	8.47
	Tamil Nadu	31143.21
	Telangana	42297.68
	Tripura	13.67
	Uttarakhand	51541.12
	West Bengal	320.44
	Total	5,27,131.57

यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।