प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी में वृद्धि

वर्तमान में भारत में ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6.7 फीसदी है। सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15 फीसदी करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में राष्ट्रीय गैस ग्रिड पाइपलाइन का विस्तार, सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क का विस्तार, स्थापना शामिल है। यह जानकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

रामेश्वर तेली ने बताया कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनलों का विस्तार, संपीड़ित प्राकृतिक गैस (परिवहन) / पाइप्ड प्राकृतिक गैस (घरेलू) सीएनजी (टी) / पीएनजी (डी) को बिना किसी कटौती श्रेणी में घरेलू गैस का आवंटन, एक सीमा के साथ विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता की अनुमति उच्च दबाव/उच्च तापमान वाले क्षेत्रों, गहरे पानी और अत्यधिक गहरे पानी और कोयला परतों से उत्पादित गैस की कीमत, बायो-सीएनजी को बढ़ावा देने के लिए किफायती परिवहन की दिशा में सतत विकल्प पहल, आदि है।
रामेश्वर तेली ने बताया कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड (एक राष्ट्र, एक गैस ग्रिड) बनाने और देश भर में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से, पीएनजीआरबी ने देश भर में लगभग 33,622 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क को अधिकृत किया है, जिसमें से 24,623 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शामिल है। स्पर लाइनें, टाई-इन कनेक्टिविटी, सब-ट्रांसमिशन पाइपलाइन (एसटीपीएल) और समर्पित पाइपलाइन पहले से ही चालू हैं और कुल 10,860 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

इसके अलावा, पीएनजीआरबी ने वन नेशन, वन ग्रिड और वन टैरिफ के उद्देश्य से इंटरकनेक्टेड प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए 01.04.2023 से यूनिफाइड टैरिफ लागू किया है। एकीकृत टैरिफ के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए, इकाई स्तर के एकीकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ को विनियमों में पेश किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के समग्र हितों की रक्षा के लिए एकीकृत टैरिफ क्षेत्रों की संख्या दो से बढ़ाकर तीन कर दी गई है।
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